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19 नवम्बर 2026 | हिंदी में दैनिक करेंट अफेयर्स
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आज की प्रमुख खबरें — Analysis
1. विश्व शौचालय दिवस 2026: स्वच्छता और लैंगिक समानता पर विशेष जोर
प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सभी लोगों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2013 में इसे आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी।
वर्ष 2026 में विश्व शौचालय दिवस की थीम “Sanitation and Gender Equality” यानी “स्वच्छता और लैंगिक समानता” है। इस वर्ष का अभियान “Safe Toilets. Equal Futures.” संदेश पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि सुरक्षित शौचालय महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के लिए कितने आवश्यक हैं।
असुरक्षित या अनुपलब्ध शौचालयों के कारण महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, असुरक्षा तथा शिक्षा और रोजगार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वच्छता को केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि मानवाधिकार और लैंगिक समानता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी माना जाता है।
विश्व शौचालय दिवस का संबंध संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) से है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता तथा सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस दिवस का समन्वय UN-Water द्वारा किया जाता है।
2. नई दिल्ली में दो दिवसीय Anti-Terror Conference 2026 का आयोजन
19 नवंबर 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में दो दिवसीय Anti-Terror Conference 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency—NIA) द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है।
वर्ष 2026 के सम्मेलन की मुख्य थीम “Cross-Border Terrorism” यानी सीमा पार आतंकवाद है। इसमें देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस बलों, जाँच अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। इसमें Whole of Government Approach पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में विभिन्न सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों के बीच सामूहिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
सम्मेलन में विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने, आतंकवाद से जुड़े मामलों में Digital Forensics और Data Analysis के उपयोग, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, कट्टरपंथीकरण (Radicalisation) का मुकाबला करने, जासूसी और उभरते Hybrid Threats जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।
इस वर्ष सम्मेलन के साथ राज्य पुलिस कर्मियों और संबंधित पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत आतंकवाद की जाँच, डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग, अभियोजन और मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन: पहली छमाही में शुद्ध लाभ 1.10 लाख करोड़ रुपये
18 नवंबर 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर 2026) में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks—PSBs) ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है।
इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ (Aggregate Net Profit) लगभग 1,09,540 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.9% अधिक है। बैंकों का कुल परिचालन लाभ (Operating Profit) लगभग 1.81 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 13.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
30 सितंबर 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार (Aggregate Business) बढ़कर लगभग 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% की वृद्धि हुई। इस प्रकार पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार 300 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया।
बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में भी सुधार दर्ज किया गया। 30 सितंबर 2026 तक इन बैंकों का Gross Non-Performing Assets (Gross NPA) अनुपात घटकर 1.69% और Net NPA अनुपात घटकर 0.33% रह गया। कम NPA का अर्थ है कि बैंकों के खराब ऋणों का अनुपात कम हुआ है।
खुदरा, कृषि और MSME क्षेत्रों में ऋण वितरण में भी वृद्धि दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय के अनुसार बेहतर बैंकिंग प्रशासन, तकनीक के उपयोग, ऋण मूल्यांकन और वसूली व्यवस्था में सुधार ने इस प्रदर्शन में योगदान दिया है।
4. COP31 में भारत की जलवायु न्याय और Climate Finance पर प्रमुख माँग
18 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु कार्रवाई में समानता (Equity), जलवायु न्याय (Climate Justice) और विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर दिया।
भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से अधिक जिम्मेदार विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। विकासशील देशों और Global South पर ऐतिहासिक उत्सर्जन का असमान बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
भारत ने जलवायु वार्ताओं में Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी और आर्थिक एवं तकनीकी क्षमताओं के आधार पर उनके दायित्व अलग-अलग हो सकते हैं।
भारत ने विकसित देशों से विकासशील देशों को पर्याप्त Climate Finance, आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में सहयोग देने की माँग की। भारत ने यह भी कहा कि विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई और अपने नागरिकों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बेहतर जीवन स्तर के अधिकारों में से किसी एक को चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
इसी सम्मेलन में भारत ने Paris Agreement के अंतर्गत Second Global Stocktake (GST-2) को खुला, पारदर्शी, समावेशी और समानता पर आधारित बनाने की आवश्यकता बताई। Global Stocktake का उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक स्तर पर हुई प्रगति का आकलन करना है।
भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) को भी जलवायु-अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें विकासशील देशों के लिए सस्ती वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता, जोखिम आकलन और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया।
5. विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह 2026: One Health दृष्टिकोण पर जोर
18 नवंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह (World Antimicrobial Resistance Awareness Week—WAAW) 2026 के राष्ट्रीय आयोजन की शुरुआत की। यह सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है।
वर्ष 2026 की थीम “One Health, One Action: Prevent AMR Now” है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, पशुओं, पौधों, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Antimicrobial Resistance—AMR) वह स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव दवाओं के प्रभाव के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। इसके कारण संक्रमणों का उपचार कठिन हो सकता है और सामान्य बीमारियों के इलाज में भी अधिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक उपयोग, बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएँ लेना, निर्धारित उपचार को बीच में छोड़ना और पशुपालन एवं कृषि में दवाओं का अनुचित उपयोग AMR के प्रसार में योगदान दे सकते हैं।
भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2.0 (NAP AMR 2.0) लागू किया है, जिसकी अवधि 2025–2029 है। इसमें निगरानी, संक्रमण की रोकथाम, दवाओं के जिम्मेदार उपयोग, अनुसंधान और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है।
One Health दृष्टिकोण यह मानता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पौधों, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए AMR से निपटने के लिए इन सभी क्षेत्रों में एक साथ प्रयास आवश्यक हैं।
6. ICMR की बड़ी उपलब्धि: 100 Technology Transfer Agreements पूरे
18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के Bharat Mandapam में आयोजित तीसरे Department of Health Research–Indian Council of Medical Research (DHR–ICMR) Health Research Excellence Summit के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 100 सफल Technology Transfer Deals का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया।
इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 16 और 17 नवंबर 2026 को किया गया था। इसमें देश-विदेश के 600 से अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नवाचारकर्ताओं, प्रशासकों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ICMR की राष्ट्र के प्रति 115 वर्षों की सेवा को भी रेखांकित किया गया।
Technology Transfer का अर्थ है कि किसी संस्थान या प्रयोगशाला में विकसित तकनीक, अनुसंधान या आविष्कार को उद्योगों अथवा संबंधित कंपनियों तक पहुँचाया जाए, ताकि उसका व्यावहारिक उपयोग और बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सके।
सम्मेलन में ICMR ने नौ भारतीय कंपनियों के साथ आठ तकनीकों से संबंधित 20 Licensing Agreements का आदान-प्रदान किया। इसके साथ ही ICMR के कुल सफल Technology Transfer Deals की संख्या 100 हो गई।
इस उपलब्धि का संबंध ICMR की Medical Innovations Patent Mitra पहल से भी है, जिसे मार्च 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य अनुसंधान में विकसित स्वदेशी तकनीकों और नवाचारों को उद्योगों तक पहुँचाने में सहायता करना है।
सम्मेलन में ICMR संस्थानों और सहयोगी संस्थाओं द्वारा विकसित 17 स्वदेशी स्वास्थ्य तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य अनुसंधान, रोग निगरानी और अनुसंधान के परिणामों को नीतियों में शामिल करने के लिए तीन नई पहल शुरू की गईं।
7. भारतीय नौसेना के Long-Range Maritime Reconnaissance ऑपरेशन के 50 वर्ष पूरे
18 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना ने Long-Range Maritime Reconnaissance (LRMR) ऑपरेशन के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई। यह अवसर Indian Naval Air Squadron 312 (INAS 312), जिसे ‘Albatross’ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने से भी जुड़ा है।
18 नवंबर 1976 को INAS 312 को गोवा स्थित INS Hansa में कमीशन किया गया था। उस समय भारतीय वायु सेना से स्थानांतरित किए गए पाँच Lockheed Super Constellation विमानों के साथ इस स्क्वाड्रन ने काम शुरू किया था।
वर्ष 1977 में Ilyushin Il-38 विमान शामिल किए गए, जिससे समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूती मिली। वर्ष 1988 में Tupolev Tu-142M विमान शामिल किए गए, जिनसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता और बढ़ी।
वर्ष 2013 में INS Rajali, अरक्कोनम में Boeing P-8I विमान शामिल किए गए। ये विमान व्यापक क्षेत्र में खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा समुद्री हमले जैसी क्षमताएँ प्रदान करते हैं।
भारतीय नौसेना के LRMR विमानों ने Operation Cactus, Operation Vijay, Operation Parakram और Operation Sindoor सहित विभिन्न अभियानों में सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और Search and Rescue गतिविधियों में भी इनकी भूमिका रही है।
8. भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 GW पहुँची: 2036 तक 156 GW का लक्ष्य
18 नवंबर 2026 को प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी “India’s Wind Energy Transition” नामक पृष्ठभूमि रिपोर्ट में भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी दी गई। यह रिपोर्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 299.25 GW थी। इसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 59.20 GW यानी लगभग 19.8% रही। मार्च 2014 में भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 21 GW थी, जो सितंबर 2026 तक बढ़कर 59.20 GW हो गई।
भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2025-26 में भारत ने अब तक की सर्वाधिक 6.05 GW पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी। इससे पहले 2016-17 में 5.4 GW की वृद्धि दर्ज की गई थी।
भारत में 120 मीटर की ऊँचाई पर अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता 695.5 GW और 150 मीटर की ऊँचाई पर 1,163.9 GW आँकी गई है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख पवन ऊर्जा क्षमता वाले राज्य हैं।
सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 GW और वर्ष 2036 तक 156 GW पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके लिए अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy), घरेलू विनिर्माण, ग्रिड आधुनिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और तमिलनाडु के तटों के पास 1,000 MW की Offshore Wind परियोजनाओं के लिए 6,853 करोड़ रुपये की Viability Gap Funding को मंजूरी दी गई है।
9. DIVERSIFARM-India: देश के 652 Community Seed Banks की डिजिटल मैपिंग
18 नवंबर 2026 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित जानकारी में DIVERSIFARM-India परियोजना के अंतर्गत भारत के सामुदायिक बीज बैंकों (Community Seed Banks—CSBs) की मैपिंग और क्षमता निर्माण से जुड़ी उपलब्धियाँ सामने आईं।
परियोजना के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कम-से-कम 1,000 Community Seed Banks मौजूद हैं। इनमें से 652 सामुदायिक बीज बैंकों को परियोजना के डिजिटल एटलस में मैप किया जा चुका है। यह डिजिटल एटलस इन संस्थाओं की स्थिति, विशेषताओं और कार्यप्रणाली को समझने में सहायता करेगा।
Community Seed Bank ऐसे सामुदायिक संस्थान होते हैं जहाँ स्थानीय और पारंपरिक बीजों का संरक्षण, संग्रह, आदान-प्रदान और उपयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य स्थानीय फसल विविधता को बनाए रखना, किसानों को बीज उपलब्ध कराना और जलवायु तथा कृषि संबंधी जोखिमों के प्रति उनकी क्षमता बढ़ाना है।
17–18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित National Agricultural Science Complex (NASC) में Community Seed Banks के विकास पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें GIS आधारित एटलस, नीति संबंधी दस्तावेज, ओडिशा के लिए रोडमैप और क्षमता निर्माण मैनुअल जारी किए गए।
DIVERSIFARM-India परियोजना का नेतृत्व Fridtjof Nansen Institute (FNI), नॉर्वे और M. S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सामुदायिक बीज प्रणालियों को मजबूत करके छोटे किसानों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और आजीविका में सुधार करना है।
परियोजना के अंतर्गत Community Seed Banks की छह संस्थागत श्रेणियों (Typologies) की पहचान भी की गई है। इसके आधार पर अलग-अलग प्रकार के सामुदायिक बीज बैंकों के लिए उपयुक्त नीतिगत सहायता विकसित करने में मदद मिलेगी।
10. VB-G RAM G Act के अंतर्गत Ombudsperson Guidelines जारी
18 नवंबर 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), अर्थात VB-G RAM G Act, 2025 के अंतर्गत Ombudsperson और Appellate Authority के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इनका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करना है।
इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत जिला स्तर पर Ombudsperson की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। Ombudsperson ग्रामीण नागरिकों और श्रमिकों की शिकायतों को सुनने तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
Ombudsperson के समक्ष जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्धता, मजदूरी भुगतान में देरी, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी, Muster Rolls में अनियमितता और वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने जैसी शिकायतें उठाई जा सकेंगी। महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न तथा श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
शिकायतों की निगरानी के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, उनकी स्थिति का पता लगाना, सुनवाई की कार्यवाही दर्ज करना, आदेश अपलोड करना और की गई कार्रवाई की निगरानी संभव होगी।
दिशानिर्देशों में Ombudsperson के क्षेत्रीय निरीक्षणों के दौरान Geo-tagged और Time-stamped तस्वीरों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। इससे शिकायत निवारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
11. Parvat Manthan Conclave 2026 का समापन: हिमालयी शहरों के लिए जलवायु अनुकूल विकास पर जोर
18 नवंबर 2026 को उत्तराखंड के देहरादून में Parvat Manthan Conclave 2026 का समापन हुआ। इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन National Institute of Urban Affairs (NIUA) द्वारा 17 और 18 नवंबर को किया गया। इसमें भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 11 राज्यों के प्रतिनिधियों, शहरी निकायों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया।
सम्मेलन की थीम “From Water Security to Ecosystem-Based Urban Development: Mainstreaming Resilient Water and Sanitation for Himalayan Cities” थी। इसका उद्देश्य हिमालयी शहरों में जल सुरक्षा, स्वच्छता, पारिस्थितिकी संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील शहरी विकास को बढ़ावा देना था।
सम्मेलन में हिमालयी शहरों की विशेष समस्याओं पर चर्चा की गई। इनमें प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम, भूस्खलन, जल स्रोतों का क्षरण, अनियोजित शहरीकरण, सीवेज प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट और स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता जैसे मुद्दे शामिल रहे।
इस अवसर पर दस पहल, प्रकाशन और अध्ययन संसाधन जारी किए गए। इसके अतिरिक्त Urban Learnathon 2.0 के अंतर्गत 18 नवीन शहरी समाधानों को मान्यता दी गई।
सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि हिमालयी शहरों की जल सुरक्षा केवल पाइपलाइन और अन्य आधारभूत ढाँचे से सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसके लिए प्राकृतिक जल स्रोतों, झरनों, नदियों, आसपास के पारिस्थितिक तंत्र और स्थानीय समुदायों के संरक्षण को भी शहरी नियोजन का हिस्सा बनाना आवश्यक है।
12. India International Science Festival 2026: पुणे में होगा 12वाँ संस्करण
18 नवंबर 2026 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने India International Science Festival (IISF) 2026 के 12वें संस्करण का Curtain Raiser लॉन्च किया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित National Media Centre में महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट और ब्रोशर का भी अनावरण किया गया।
India International Science Festival 2026 का आयोजन 19 से 22 दिसंबर 2026 तक महाराष्ट्र के पुणे में किया जाएगा। इस वर्ष की थीम “India’s Science, World’s Future” यानी “भारत का विज्ञान, विश्व का भविष्य” है।
इस महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक को प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों और आम नागरिकों तक पहुँचाना है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीकों से जुड़े विषयों को प्रदर्शित किया जाएगा।
महोत्सव का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology—DBT) और Vijnana Bharati (VIBHA) के सहयोग से किया जा रहा है। इसके लिए देश के 13 शहरों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों और आम नागरिकों को वैज्ञानिक संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं से जोड़ने की योजना है।
इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा ले जाए गए स्वदेशी अनुसंधान किटों का भी उल्लेख किया गया। इनके प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य की तकनीकों के विकास में किया जा सकता है।
13. 19 नवंबर के प्रमुख निर्धारित कार्यक्रम: सामाजिक न्याय शिखर सम्मेलन और FICCI Convention
19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दो दिवसीय Departmental Summit अपने समापन सत्र तक पहुँचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम लगभग 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में इसके समापन सत्र में भाग लेने और संबोधित करने वाले हैं। यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग तथा सामाजिक न्याय से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों पर चर्चा के लिए आयोजित किया जा रहा है।
इस शिखर सम्मेलन के चार प्रमुख विषय हैं:
- Nasha Mukt Bharat — नशे की रोकथाम और नशीले पदार्थों की माँग में कमी लाना।
- One Nation One Scholarship Portal — विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति तक आसान पहुँच।
- Early Intervention and Reduction of Disability Burden — दिव्यांगता से संबंधित चुनौतियों की शीघ्र पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप।
- Sugamya Bharat for Viksit Bharat — सुगम्यता और समावेशी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देना।
इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के Bharat Mandapam में Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) की Annual General Meeting और Annual Convention का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इस सम्मेलन की थीम “Bharat 2047” रखी गई है।
FICCI की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। वर्ष 2026-27 इसका शताब्दी वर्ष है और संगठन 7 अप्रैल 2027 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा। सम्मेलन में उद्योग जगत के नेताओं, CEOs, राजनयिकों और नीति-निर्माताओं सहित 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है।
स्रोत और आगे पढ़ें
- UN-Water — World Toilet Day 2026 और थीम
- गृह मंत्रालय — Anti-Terror Conference 2026
- वित्त मंत्रालय — सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन
- पर्यावरण मंत्रालय — COP31 में भारत का Climate Justice संबंधी वक्तव्य
- पर्यावरण मंत्रालय — Second Global Stocktake (GST-2) पर भारत का पक्ष
- पर्यावरण मंत्रालय — COP31 में CDRI और आपदा-प्रतिरोधी आधारभूत संरचना
- स्वास्थ्य मंत्रालय — World AMR Awareness Week 2026
- स्वास्थ्य मंत्रालय — DHR-ICMR Health Research Excellence Summit
- रक्षा मंत्रालय — भारतीय नौसेना के LRMR ऑपरेशन के 50 वर्ष
- PIB Backgrounder — India's Wind Energy Transition
- कृषि मंत्रालय — DIVERSIFARM-India और Community Seed Banks
- ग्रामीण विकास मंत्रालय — VB-G RAM G के अंतर्गत Ombudsperson Guidelines
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय — Parvat Manthan Conclave 2026
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय — India International Science Festival 2026
- प्रधानमंत्री कार्यालय — Departmental Summit on Social Justice and Empowerment
- प्रधानमंत्री कार्यालय — FICCI Annual General Meeting and Convention
नोट: यह Current Affairs Analysis सामग्री 19 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे IST तक उपलब्ध सरकारी एवं आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। 19 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को निर्धारित कार्यक्रम के रूप में दर्शाया गया है; उनके परिणाम या समापन की पुष्टि इस सामग्री में नहीं की गई है। आँकड़ों और तिथियों के लिए संबंधित आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता दी गई है।
One-Liner Current Affairs — 19 November 2026
- विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day) प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? — 19 नवंबर को।
- विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम क्या है? — “Sanitation and Gender Equality” (स्वच्छता और लैंगिक समानता)।
- विश्व शौचालय दिवस 2026 के अभियान का प्रमुख नारा क्या है? — “Safe Toilets. Equal Futures.”
- विश्व शौचालय दिवस का समन्वय किस संयुक्त राष्ट्र तंत्र द्वारा किया जाता है? — UN-Water द्वारा।
- विश्व शौचालय दिवस को संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक दिवस किस वर्ष घोषित किया गया था? — वर्ष 2013 में।
- World Antimicrobial Resistance (AMR) Awareness Week 2026 की थीम क्या है? — “One Health, One Action: Prevent AMR Now”।
- भारत में World AMR Awareness Week 2026 का राष्ट्रीय आयोजन किस मंत्रालय ने शुरू किया? — केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने।
- भारत ने COP31 के दौरान जलवायु-अनुकूल अवसंरचना के लिए किस वैश्विक पहल को प्रमुख मंच के रूप में प्रस्तुत किया? — Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)।
- COP31 में CDRI के Ministerial Dialogue का विषय क्या था? — “Disaster Resilient Infrastructure for Climate Adaptation”।
- COP31 में CDRI से संबंधित भारत का पक्ष किस केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तुत किया? — केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने।
- 30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? — 299.25 गीगावाट।
- 30 सितंबर 2026 तक भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी थी? — 59.20 गीगावाट।
- सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पवन ऊर्जा का हिस्सा कितना था? — लगभग 19.8%।
- मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी गुना बढ़ी? — लगभग 2.8 गुना; 21 गीगावाट से बढ़कर 59.20 गीगावाट।
- वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में ASEAN देशों को भारत का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? — 58% बढ़कर 28.06 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अप्रैल-सितंबर 2026-27 में SAFTA देशों को भारत का निर्यात कितना रहा? — 15.29 अरब अमेरिकी डॉलर, जो 22% की वृद्धि दर्शाता है।
- अप्रैल-सितंबर 2026-27 में यूरोपीय संघ (EU) को भारत के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई? — 5% की वृद्धि; निर्यात 38.79 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- अप्रैल-सितंबर 2026-27 में भारत के निर्यात में किन तीन देशों की प्रमुख वृद्धि दर्ज की गई—सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका? — क्रमशः 103%, 83% और 73%।
- 18 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना की Barak Point Defence Missile System के उन्नयन के लिए रक्षा मंत्रालय ने कितने रुपये का अनुबंध किया? — 1,976.40 करोड़ रुपये का।
- भारतीय नौसेना की Barak Point Defence Missile System के उन्नयन के लिए किस विदेशी कंपनी के साथ अनुबंध किया गया? — Israel Aerospace Industries (IAI)।
- भारतीय नौसेना ने 18 नवंबर 2026 को Long-Range Maritime Reconnaissance (LRMR) संचालन के कितने वर्ष पूरे किए? — 50 वर्ष (स्वर्ण जयंती)।
- भारतीय नौसेना की Indian Naval Air Squadron 312 (INAS 312) को कब और कहाँ कमीशन किया गया था? — 18 नवंबर 1976 को INS Hansa, गोवा में।
- INAS 312 को प्रारंभ में कौन-से विमान मिले थे? — पाँच Lockheed Super Constellation विमान।
- भारतीय नौसेना में Ilyushin Il-38 विमान किस वर्ष शामिल किया गया था? — वर्ष 1977 में।
- भारतीय नौसेना में Tu-142M विमान किस वर्ष शामिल किया गया था? — वर्ष 1988 में।
- भारतीय नौसेना में Boeing P-8I विमान को वर्ष 2013 में किस स्थान पर शामिल किया गया था? — INS Rajali, अरक्कोनम में।
- DIVERSIFARM-India परियोजना के डिजिटल एटलस में भारत के कितने Community Seed Banks (CSBs) को मैप किया गया है? — 652 सामुदायिक बीज बैंक।
- DIVERSIFARM-India के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कम-से-कम कितने Community Seed Banks मौजूद हैं? — कम-से-कम 1,000।
- Community Seed Banks से संबंधित राष्ट्रीय संगोष्ठी 17–18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहाँ आयोजित हुई? — National Agricultural Science Complex (NASC) में।
- भारत की पहली स्वदेशी H5N1 (Clade 2.3.2.1a) चिकन वैक्सीन किस संस्थान ने विकसित की है? — ICAR–National Institute of High Security Animal Diseases (ICAR-NIHSAD), भोपाल ने।
- भारत की पहली स्वदेशी H5N1 चिकन वैक्सीन को राष्ट्र को समर्पित करने का कार्यक्रम कब और कहाँ निर्धारित है? — 20 नवंबर 2026 को ICAR-NIHSAD, भोपाल में।
- IEPFA और SEBI ने निवेशकों की शिकायतों तथा बिना दावे वाले लाभांश से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ‘Niveshak Shivir’ कहाँ आयोजित किया? — India Habitat Centre, नई दिल्ली में।
- 17 नवंबर 2026 को आयोजित Niveshak Shivir में 310 से अधिक किस वर्ग के लोगों ने भाग लिया? — निवेशकों और दावेदारों ने।
- 18 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किस कॉलेज के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लिया? — Shri Ram College of Commerce (SRCC), नई दिल्ली।
आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोत
- UN-Water — World Toilet Day 2026 और इसकी थीम
- स्वास्थ्य मंत्रालय — World AMR Awareness Week 2026
- पर्यावरण मंत्रालय — COP31 में CDRI और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना
- PIB — भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र
- PIB — ASEAN, SAFTA और यूरोपीय संघ के साथ भारत का निर्यात
- रक्षा मंत्रालय — Barak Point Defence Missile System का उन्नयन
- भारतीय नौसेना — Long-Range Maritime Reconnaissance के 50 वर्ष
- कृषि मंत्रालय — Community Seed Banks और DIVERSIFARM-India
- कृषि मंत्रालय — भारत की पहली स्वदेशी H5N1 चिकन वैक्सीन
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय — IEPFA और SEBI का Niveshak Shivir
- राष्ट्रपति सचिवालय — SRCC के शताब्दी समारोह का समापन
नोट: यह One-Liner Current Affairs सामग्री 19 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे IST तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। इसमें मुख्य रूप से 18 नवंबर 2026 को जारी सरकारी सूचनाओं और 19 नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस को शामिल किया गया है। 20 नवंबर को होने वाले कार्यक्रमों को निर्धारित कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि पूर्ण हो चुकी घटना के रूप में।
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