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Today's Current Affairs (19 नवम्बर 2026) in Hindi | Analysis, One-Liner, MCQ, Test/Quiz

Daily Current Affairs

19 नवम्बर 2026 | हिंदी में दैनिक करेंट अफेयर्स

UPSC | SSC | Railway | Banking | State PCS | Police Exams

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आज की प्रमुख खबरें — Analysis

1. विश्व शौचालय दिवस 2026: स्वच्छता और लैंगिक समानता पर विशेष जोर

प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सभी लोगों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2013 में इसे आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी।

वर्ष 2026 में विश्व शौचालय दिवस की थीम “Sanitation and Gender Equality” यानी “स्वच्छता और लैंगिक समानता” है। इस वर्ष का अभियान “Safe Toilets. Equal Futures.” संदेश पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि सुरक्षित शौचालय महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के लिए कितने आवश्यक हैं।

असुरक्षित या अनुपलब्ध शौचालयों के कारण महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, असुरक्षा तथा शिक्षा और रोजगार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वच्छता को केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि मानवाधिकार और लैंगिक समानता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी माना जाता है।

विश्व शौचालय दिवस का संबंध संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) से है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता तथा सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस दिवस का समन्वय UN-Water द्वारा किया जाता है।

परीक्षा उपयोगिता: दिवस — World Toilet Day, तिथि — 19 नवंबर, आधिकारिक UN observance — 2013 से, वर्ष 2026 की थीम — Sanitation and Gender Equality, अभियान संदेश — Safe Toilets. Equal Futures., समन्वयक — UN-Water, संबंधित सतत विकास लक्ष्य — SDG-6 (Clean Water and Sanitation), प्रमुख उद्देश्य — सुरक्षित स्वच्छता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

2. नई दिल्ली में दो दिवसीय Anti-Terror Conference 2026 का आयोजन

19 नवंबर 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में दो दिवसीय Anti-Terror Conference 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency—NIA) द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है।

वर्ष 2026 के सम्मेलन की मुख्य थीम “Cross-Border Terrorism” यानी सीमा पार आतंकवाद है। इसमें देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस बलों, जाँच अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। इसमें Whole of Government Approach पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में विभिन्न सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों के बीच सामूहिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

सम्मेलन में विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने, आतंकवाद से जुड़े मामलों में Digital Forensics और Data Analysis के उपयोग, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, कट्टरपंथीकरण (Radicalisation) का मुकाबला करने, जासूसी और उभरते Hybrid Threats जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

इस वर्ष सम्मेलन के साथ राज्य पुलिस कर्मियों और संबंधित पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत आतंकवाद की जाँच, डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग, अभियोजन और मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

परीक्षा उपयोगिता: सम्मेलन — Anti-Terror Conference 2026, आयोजन तिथि — 19–20 नवंबर 2026, स्थान — नई दिल्ली, उद्घाटनकर्ता — अमित शाह, आयोजक — National Investigation Agency (NIA), संबंधित मंत्रालय — गृह मंत्रालय, मुख्य थीम — Cross-Border Terrorism, प्रमुख दृष्टिकोण — Whole of Government Approach, प्रमुख विषय — Digital Forensics, Terror Financing, Radicalisation और Hybrid Threats।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन: पहली छमाही में शुद्ध लाभ 1.10 लाख करोड़ रुपये

18 नवंबर 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर 2026) में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks—PSBs) ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है।

इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ (Aggregate Net Profit) लगभग 1,09,540 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.9% अधिक है। बैंकों का कुल परिचालन लाभ (Operating Profit) लगभग 1.81 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 13.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

30 सितंबर 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार (Aggregate Business) बढ़कर लगभग 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% की वृद्धि हुई। इस प्रकार पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार 300 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया।

बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में भी सुधार दर्ज किया गया। 30 सितंबर 2026 तक इन बैंकों का Gross Non-Performing Assets (Gross NPA) अनुपात घटकर 1.69% और Net NPA अनुपात घटकर 0.33% रह गया। कम NPA का अर्थ है कि बैंकों के खराब ऋणों का अनुपात कम हुआ है।

खुदरा, कृषि और MSME क्षेत्रों में ऋण वितरण में भी वृद्धि दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय के अनुसार बेहतर बैंकिंग प्रशासन, तकनीक के उपयोग, ऋण मूल्यांकन और वसूली व्यवस्था में सुधार ने इस प्रदर्शन में योगदान दिया है।

परीक्षा उपयोगिता: रिपोर्ट — Public Sector Banks Performance, अवधि — वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही, कुल शुद्ध लाभ — ₹1,09,540 करोड़, शुद्ध लाभ में वृद्धि — 16.9%, कुल परिचालन लाभ — ₹1.81 लाख करोड़, कुल कारोबार — ₹301.6 लाख करोड़, कारोबार में वृद्धि — 15.5%, Gross NPA — 1.69%, Net NPA — 0.33%, संबंधित मंत्रालय — वित्त मंत्रालय।

4. COP31 में भारत की जलवायु न्याय और Climate Finance पर प्रमुख माँग

18 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु कार्रवाई में समानता (Equity), जलवायु न्याय (Climate Justice) और विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर दिया।

भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से अधिक जिम्मेदार विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। विकासशील देशों और Global South पर ऐतिहासिक उत्सर्जन का असमान बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

भारत ने जलवायु वार्ताओं में Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी और आर्थिक एवं तकनीकी क्षमताओं के आधार पर उनके दायित्व अलग-अलग हो सकते हैं।

भारत ने विकसित देशों से विकासशील देशों को पर्याप्त Climate Finance, आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में सहयोग देने की माँग की। भारत ने यह भी कहा कि विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई और अपने नागरिकों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बेहतर जीवन स्तर के अधिकारों में से किसी एक को चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

इसी सम्मेलन में भारत ने Paris Agreement के अंतर्गत Second Global Stocktake (GST-2) को खुला, पारदर्शी, समावेशी और समानता पर आधारित बनाने की आवश्यकता बताई। Global Stocktake का उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक स्तर पर हुई प्रगति का आकलन करना है।

भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) को भी जलवायु-अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें विकासशील देशों के लिए सस्ती वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता, जोखिम आकलन और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया।

परीक्षा उपयोगिता: सम्मेलन — COP31, स्थान — अंताल्या, तुर्किये, भारतीय मंत्री — भूपेंद्र यादव, प्रमुख सिद्धांत — CBDR-RC (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities), प्रमुख माँग — Climate Finance और Technology Transfer, GST-2 — Second Global Stocktake, CDRI — Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, प्रमुख विषय — Climate Justice, Equity और Adaptation।

5. विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह 2026: One Health दृष्टिकोण पर जोर

18 नवंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह (World Antimicrobial Resistance Awareness Week—WAAW) 2026 के राष्ट्रीय आयोजन की शुरुआत की। यह सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है।

वर्ष 2026 की थीम “One Health, One Action: Prevent AMR Now” है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, पशुओं, पौधों, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Antimicrobial Resistance—AMR) वह स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव दवाओं के प्रभाव के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं। इसके कारण संक्रमणों का उपचार कठिन हो सकता है और सामान्य बीमारियों के इलाज में भी अधिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक उपयोग, बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएँ लेना, निर्धारित उपचार को बीच में छोड़ना और पशुपालन एवं कृषि में दवाओं का अनुचित उपयोग AMR के प्रसार में योगदान दे सकते हैं।

भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2.0 (NAP AMR 2.0) लागू किया है, जिसकी अवधि 2025–2029 है। इसमें निगरानी, संक्रमण की रोकथाम, दवाओं के जिम्मेदार उपयोग, अनुसंधान और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है।

One Health दृष्टिकोण यह मानता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पौधों, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए AMR से निपटने के लिए इन सभी क्षेत्रों में एक साथ प्रयास आवश्यक हैं।

परीक्षा उपयोगिता: जागरूकता सप्ताह — World AMR Awareness Week, तिथि — 18–24 नवंबर, वर्ष 2026 की थीम — One Health, One Action: Prevent AMR Now, संबंधित मंत्रालय — स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, AMR — Antimicrobial Resistance, भारत की योजना — NAP AMR 2.0, अवधि — 2025–2029, प्रमुख दृष्टिकोण — One Health।

6. ICMR की बड़ी उपलब्धि: 100 Technology Transfer Agreements पूरे

18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के Bharat Mandapam में आयोजित तीसरे Department of Health Research–Indian Council of Medical Research (DHR–ICMR) Health Research Excellence Summit के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 100 सफल Technology Transfer Deals का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया।

इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 16 और 17 नवंबर 2026 को किया गया था। इसमें देश-विदेश के 600 से अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नवाचारकर्ताओं, प्रशासकों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ICMR की राष्ट्र के प्रति 115 वर्षों की सेवा को भी रेखांकित किया गया।

Technology Transfer का अर्थ है कि किसी संस्थान या प्रयोगशाला में विकसित तकनीक, अनुसंधान या आविष्कार को उद्योगों अथवा संबंधित कंपनियों तक पहुँचाया जाए, ताकि उसका व्यावहारिक उपयोग और बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सके।

सम्मेलन में ICMR ने नौ भारतीय कंपनियों के साथ आठ तकनीकों से संबंधित 20 Licensing Agreements का आदान-प्रदान किया। इसके साथ ही ICMR के कुल सफल Technology Transfer Deals की संख्या 100 हो गई।

इस उपलब्धि का संबंध ICMR की Medical Innovations Patent Mitra पहल से भी है, जिसे मार्च 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य अनुसंधान में विकसित स्वदेशी तकनीकों और नवाचारों को उद्योगों तक पहुँचाने में सहायता करना है।

सम्मेलन में ICMR संस्थानों और सहयोगी संस्थाओं द्वारा विकसित 17 स्वदेशी स्वास्थ्य तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य अनुसंधान, रोग निगरानी और अनुसंधान के परिणामों को नीतियों में शामिल करने के लिए तीन नई पहल शुरू की गईं।

परीक्षा उपयोगिता: संस्था — Indian Council of Medical Research (ICMR), उपलब्धि — 100 Technology Transfer Deals, सम्मेलन — 3rd DHR–ICMR Health Research Excellence Summit, आयोजन स्थल — Bharat Mandapam, नई दिल्ली, प्रतिभागी — 600 से अधिक, Licensing Agreements — 20, संबंधित कंपनियाँ — 9 भारतीय कंपनियाँ, तकनीकें — 8, ICMR की सेवा — 115 वर्ष, पहल — Medical Innovations Patent Mitra (मार्च 2025)।

7. भारतीय नौसेना के Long-Range Maritime Reconnaissance ऑपरेशन के 50 वर्ष पूरे

18 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना ने Long-Range Maritime Reconnaissance (LRMR) ऑपरेशन के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई। यह अवसर Indian Naval Air Squadron 312 (INAS 312), जिसे ‘Albatross’ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने से भी जुड़ा है।

18 नवंबर 1976 को INAS 312 को गोवा स्थित INS Hansa में कमीशन किया गया था। उस समय भारतीय वायु सेना से स्थानांतरित किए गए पाँच Lockheed Super Constellation विमानों के साथ इस स्क्वाड्रन ने काम शुरू किया था।

वर्ष 1977 में Ilyushin Il-38 विमान शामिल किए गए, जिससे समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूती मिली। वर्ष 1988 में Tupolev Tu-142M विमान शामिल किए गए, जिनसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता और बढ़ी।

वर्ष 2013 में INS Rajali, अरक्कोनम में Boeing P-8I विमान शामिल किए गए। ये विमान व्यापक क्षेत्र में खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा समुद्री हमले जैसी क्षमताएँ प्रदान करते हैं।

भारतीय नौसेना के LRMR विमानों ने Operation Cactus, Operation Vijay, Operation Parakram और Operation Sindoor सहित विभिन्न अभियानों में सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और Search and Rescue गतिविधियों में भी इनकी भूमिका रही है।

परीक्षा उपयोगिता: अवसर — भारतीय नौसेना के LRMR ऑपरेशन के 50 वर्ष, तिथि — 18 नवंबर 2026, संबंधित स्क्वाड्रन — INAS 312 (Albatross), स्थापना — 18 नवंबर 1976, स्थान — INS Hansa, गोवा, प्रारंभिक विमान — Lockheed Super Constellation, वर्ष 2013 में शामिल विमान — Boeing P-8I, प्रमुख क्षमताएँ — Maritime Reconnaissance और Anti-Submarine Warfare।

8. भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 GW पहुँची: 2036 तक 156 GW का लक्ष्य

18 नवंबर 2026 को प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी “India’s Wind Energy Transition” नामक पृष्ठभूमि रिपोर्ट में भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी दी गई। यह रिपोर्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 299.25 GW थी। इसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 59.20 GW यानी लगभग 19.8% रही। मार्च 2014 में भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 21 GW थी, जो सितंबर 2026 तक बढ़कर 59.20 GW हो गई।

भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2025-26 में भारत ने अब तक की सर्वाधिक 6.05 GW पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी। इससे पहले 2016-17 में 5.4 GW की वृद्धि दर्ज की गई थी।

भारत में 120 मीटर की ऊँचाई पर अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता 695.5 GW और 150 मीटर की ऊँचाई पर 1,163.9 GW आँकी गई है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख पवन ऊर्जा क्षमता वाले राज्य हैं।

सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 GW और वर्ष 2036 तक 156 GW पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके लिए अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy), घरेलू विनिर्माण, ग्रिड आधुनिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और तमिलनाडु के तटों के पास 1,000 MW की Offshore Wind परियोजनाओं के लिए 6,853 करोड़ रुपये की Viability Gap Funding को मंजूरी दी गई है।

परीक्षा उपयोगिता: रिपोर्ट — India’s Wind Energy Transition, जारी तिथि — 18 नवंबर 2026, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता — 299.25 GW, पवन ऊर्जा क्षमता — 59.20 GW, कुल नवीकरणीय क्षमता में हिस्सेदारी — 19.8%, वैश्विक रैंक — चौथा, 2025-26 में रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि — 6.05 GW, 2030 का लक्ष्य — 100 GW, 2036 का लक्ष्य — 156 GW, Offshore Wind परियोजनाओं के लिए VGF — ₹6,853 करोड़।

9. DIVERSIFARM-India: देश के 652 Community Seed Banks की डिजिटल मैपिंग

18 नवंबर 2026 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित जानकारी में DIVERSIFARM-India परियोजना के अंतर्गत भारत के सामुदायिक बीज बैंकों (Community Seed Banks—CSBs) की मैपिंग और क्षमता निर्माण से जुड़ी उपलब्धियाँ सामने आईं।

परियोजना के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कम-से-कम 1,000 Community Seed Banks मौजूद हैं। इनमें से 652 सामुदायिक बीज बैंकों को परियोजना के डिजिटल एटलस में मैप किया जा चुका है। यह डिजिटल एटलस इन संस्थाओं की स्थिति, विशेषताओं और कार्यप्रणाली को समझने में सहायता करेगा।

Community Seed Bank ऐसे सामुदायिक संस्थान होते हैं जहाँ स्थानीय और पारंपरिक बीजों का संरक्षण, संग्रह, आदान-प्रदान और उपयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य स्थानीय फसल विविधता को बनाए रखना, किसानों को बीज उपलब्ध कराना और जलवायु तथा कृषि संबंधी जोखिमों के प्रति उनकी क्षमता बढ़ाना है।

17–18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित National Agricultural Science Complex (NASC) में Community Seed Banks के विकास पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें GIS आधारित एटलस, नीति संबंधी दस्तावेज, ओडिशा के लिए रोडमैप और क्षमता निर्माण मैनुअल जारी किए गए।

DIVERSIFARM-India परियोजना का नेतृत्व Fridtjof Nansen Institute (FNI), नॉर्वे और M. S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सामुदायिक बीज प्रणालियों को मजबूत करके छोटे किसानों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और आजीविका में सुधार करना है।

परियोजना के अंतर्गत Community Seed Banks की छह संस्थागत श्रेणियों (Typologies) की पहचान भी की गई है। इसके आधार पर अलग-अलग प्रकार के सामुदायिक बीज बैंकों के लिए उपयुक्त नीतिगत सहायता विकसित करने में मदद मिलेगी।

परीक्षा उपयोगिता: परियोजना — DIVERSIFARM-India, सर्वेक्षण के अनुसार भारत में Community Seed Banks — कम-से-कम 1,000, डिजिटल एटलस में मैप किए गए — 652, राष्ट्रीय सेमिनार — 17–18 नवंबर 2026, स्थान — NASC, नई दिल्ली, प्रमुख संस्थाएँ — Fridtjof Nansen Institute (FNI) और MSSRF, प्रमुख उद्देश्य — स्थानीय बीज संरक्षण, कृषि जैव विविधता और छोटे किसानों की आजीविका को मजबूत करना।

10. VB-G RAM G Act के अंतर्गत Ombudsperson Guidelines जारी

18 नवंबर 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), अर्थात VB-G RAM G Act, 2025 के अंतर्गत Ombudsperson और Appellate Authority के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इनका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करना है।

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत जिला स्तर पर Ombudsperson की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। Ombudsperson ग्रामीण नागरिकों और श्रमिकों की शिकायतों को सुनने तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Ombudsperson के समक्ष जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्धता, मजदूरी भुगतान में देरी, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी, Muster Rolls में अनियमितता और वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने जैसी शिकायतें उठाई जा सकेंगी। महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न तथा श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

शिकायतों की निगरानी के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, उनकी स्थिति का पता लगाना, सुनवाई की कार्यवाही दर्ज करना, आदेश अपलोड करना और की गई कार्रवाई की निगरानी संभव होगी।

दिशानिर्देशों में Ombudsperson के क्षेत्रीय निरीक्षणों के दौरान Geo-tagged और Time-stamped तस्वीरों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। इससे शिकायत निवारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

परीक्षा उपयोगिता: अधिनियम — VB-G RAM G Act, 2025, दिशानिर्देश जारीकर्ता — ग्रामीण विकास मंत्रालय, व्यवस्था — Ombudsperson और Appellate Authority, Ombudsperson का स्तर — जिला स्तर, प्रमुख शिकायतें — जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान और कार्यस्थल सुविधाएँ, प्रमुख डिजिटल सुविधाएँ — Online Complaint Registration, Tracking और Geo-tagged Photographs, उद्देश्य — पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना।

11. Parvat Manthan Conclave 2026 का समापन: हिमालयी शहरों के लिए जलवायु अनुकूल विकास पर जोर

18 नवंबर 2026 को उत्तराखंड के देहरादून में Parvat Manthan Conclave 2026 का समापन हुआ। इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन National Institute of Urban Affairs (NIUA) द्वारा 17 और 18 नवंबर को किया गया। इसमें भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 11 राज्यों के प्रतिनिधियों, शहरी निकायों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया।

सम्मेलन की थीम “From Water Security to Ecosystem-Based Urban Development: Mainstreaming Resilient Water and Sanitation for Himalayan Cities” थी। इसका उद्देश्य हिमालयी शहरों में जल सुरक्षा, स्वच्छता, पारिस्थितिकी संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील शहरी विकास को बढ़ावा देना था।

सम्मेलन में हिमालयी शहरों की विशेष समस्याओं पर चर्चा की गई। इनमें प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम, भूस्खलन, जल स्रोतों का क्षरण, अनियोजित शहरीकरण, सीवेज प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट और स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता जैसे मुद्दे शामिल रहे।

इस अवसर पर दस पहल, प्रकाशन और अध्ययन संसाधन जारी किए गए। इसके अतिरिक्त Urban Learnathon 2.0 के अंतर्गत 18 नवीन शहरी समाधानों को मान्यता दी गई।

सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि हिमालयी शहरों की जल सुरक्षा केवल पाइपलाइन और अन्य आधारभूत ढाँचे से सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसके लिए प्राकृतिक जल स्रोतों, झरनों, नदियों, आसपास के पारिस्थितिक तंत्र और स्थानीय समुदायों के संरक्षण को भी शहरी नियोजन का हिस्सा बनाना आवश्यक है।

परीक्षा उपयोगिता: सम्मेलन — Parvat Manthan Conclave 2026, आयोजन तिथि — 17–18 नवंबर 2026, स्थान — देहरादून, उत्तराखंड, आयोजक — National Institute of Urban Affairs (NIUA), भागीदारी — 11 हिमालयी राज्य, थीम — From Water Security to Ecosystem-Based Urban Development, जारी पहल एवं संसाधन — 10, Urban Learnathon 2.0 में सम्मानित समाधान — 18, प्रमुख विषय — जल सुरक्षा, स्वच्छता, जलवायु अनुकूलता और पारिस्थितिकी आधारित शहरी विकास।

12. India International Science Festival 2026: पुणे में होगा 12वाँ संस्करण

18 नवंबर 2026 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने India International Science Festival (IISF) 2026 के 12वें संस्करण का Curtain Raiser लॉन्च किया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित National Media Centre में महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट और ब्रोशर का भी अनावरण किया गया।

India International Science Festival 2026 का आयोजन 19 से 22 दिसंबर 2026 तक महाराष्ट्र के पुणे में किया जाएगा। इस वर्ष की थीम “India’s Science, World’s Future” यानी “भारत का विज्ञान, विश्व का भविष्य” है।

इस महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक को प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों और आम नागरिकों तक पहुँचाना है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीकों से जुड़े विषयों को प्रदर्शित किया जाएगा।

महोत्सव का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology—DBT) और Vijnana Bharati (VIBHA) के सहयोग से किया जा रहा है। इसके लिए देश के 13 शहरों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों और आम नागरिकों को वैज्ञानिक संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं से जोड़ने की योजना है।

इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा ले जाए गए स्वदेशी अनुसंधान किटों का भी उल्लेख किया गया। इनके प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य की तकनीकों के विकास में किया जा सकता है।

परीक्षा उपयोगिता: आयोजन — India International Science Festival (IISF) 2026, संस्करण — 12वाँ, तिथि — 19–22 दिसंबर 2026, स्थान — पुणे, महाराष्ट्र, थीम — India’s Science, World’s Future, उद्घाटन Curtain Raiser — डॉ. जितेंद्र सिंह, प्रमुख आयोजक — Department of Biotechnology और Vijnana Bharati (VIBHA), विशेष उद्देश्य — विज्ञान को आम नागरिकों, विद्यार्थियों और युवाओं तक पहुँचाना।

13. 19 नवंबर के प्रमुख निर्धारित कार्यक्रम: सामाजिक न्याय शिखर सम्मेलन और FICCI Convention

19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दो दिवसीय Departmental Summit अपने समापन सत्र तक पहुँचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम लगभग 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में इसके समापन सत्र में भाग लेने और संबोधित करने वाले हैं। यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग तथा सामाजिक न्याय से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों पर चर्चा के लिए आयोजित किया जा रहा है।

इस शिखर सम्मेलन के चार प्रमुख विषय हैं:

  • Nasha Mukt Bharat — नशे की रोकथाम और नशीले पदार्थों की माँग में कमी लाना।
  • One Nation One Scholarship Portal — विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति तक आसान पहुँच।
  • Early Intervention and Reduction of Disability Burden — दिव्यांगता से संबंधित चुनौतियों की शीघ्र पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप।
  • Sugamya Bharat for Viksit Bharat — सुगम्यता और समावेशी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देना।

इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के Bharat Mandapam में Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) की Annual General Meeting और Annual Convention का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इस सम्मेलन की थीम “Bharat 2047” रखी गई है।

FICCI की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। वर्ष 2026-27 इसका शताब्दी वर्ष है और संगठन 7 अप्रैल 2027 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा। सम्मेलन में उद्योग जगत के नेताओं, CEOs, राजनयिकों और नीति-निर्माताओं सहित 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है।

परीक्षा उपयोगिता: Departmental Summit — Social Justice and Empowerment, तिथि — 18–19 नवंबर 2026, प्रधानमंत्री का निर्धारित कार्यक्रम — 19 नवंबर, लगभग 4:30 PM, स्थान — Sushma Swaraj Bhawan, नई दिल्ली, चार प्रमुख विषय — Nasha Mukt Bharat, One Nation One Scholarship Portal, Early Intervention और Sugamya Bharat, FICCI Convention — 19 नवंबर 2026, स्थान — Bharat Mandapam, थीम — Bharat 2047, FICCI स्थापना — 1927, शताब्दी वर्ष — 2026-27।

स्रोत और आगे पढ़ें

नोट: यह Current Affairs Analysis सामग्री 19 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे IST तक उपलब्ध सरकारी एवं आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। 19 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को निर्धारित कार्यक्रम के रूप में दर्शाया गया है; उनके परिणाम या समापन की पुष्टि इस सामग्री में नहीं की गई है। आँकड़ों और तिथियों के लिए संबंधित आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता दी गई है।

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