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Today's Current Affairs (18 नवम्बर 2026) in Hindi | Analysis, One-Liner, MCQ, Test/Quiz

Daily Current Affairs

18 नवम्बर 2026 | हिंदी में दैनिक करेंट अफेयर्स

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आज की प्रमुख खबरें — Analysis

1. 9वाँ राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस: 18 नवंबर को मनाया जा रहा है

18 नवंबर 2026 को भारत में 9वाँ राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस (National Naturopathy Day) मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसका मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कर्नाटक के नागमंगला स्थित Central Research Institute of Yoga and Naturopathy (CRIYN) में आयोजित किया जा रहा है।

वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम “प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत” (Prakritik Chikitsa, Swasth Bharat) रखी गई है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ जीवनशैली और रोगों की रोकथाम में प्राकृतिक उपचार पद्धतियों की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष विशेष रूप से मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान दिया जा रहा है।

प्राकृतिक चिकित्सा (Naturopathy) एक ऐसी उपचार पद्धति है जिसमें आहार, उपवास, जल, मिट्टी, मालिश, शारीरिक गतिविधि और प्राकृतिक जीवनशैली के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है। इसका प्रमुख विचार शरीर की स्वाभाविक उपचार क्षमता को प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी ने पुणे में All India Nature Cure Foundation Trust के आजीवन अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और इसके दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे।

इस दिवस का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका संबंध भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता, अनुसंधान, प्रशिक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने से है।

परीक्षा उपयोगिता: दिवस — राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, तिथि — 18 नवंबर, वर्ष 2026 — 9वाँ संस्करण, थीम — प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत (Prakritik Chikitsa, Swasth Bharat), मुख्य आयोजन स्थल — CRIYN, नागमंगला, कर्नाटक, संबंधित मंत्रालय — आयुष मंत्रालय, महात्मा गांधी से संबंधित ऐतिहासिक तिथि — 18 नवंबर 1945, प्रमुख उद्देश्य — प्राकृतिक चिकित्सा और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।

2. भारत का बागवानी उत्पादन 2025-26 में रिकॉर्ड 386.9 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान

17 नवंबर 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2025-26 के लिए बागवानी फसलों (Horticulture Crops) के क्षेत्रफल और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान (Third Advance Estimates) जारी किया। इसके अनुसार भारत का कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 3,869.15 लाख टन यानी लगभग 386.9 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

वर्ष 2024-25 में भारत का बागवानी उत्पादन 3,707.38 लाख टन दर्ज किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2025-26 में उत्पादन में 161.77 लाख टन अर्थात 4.36% की वृद्धि का अनुमान है।

यह वृद्धि खेती के क्षेत्रफल में कमी के बावजूद अनुमानित है। फल, सब्जियाँ, फूल और बागान फसलों के उत्पादन में वृद्धि को इस प्रदर्शन का प्रमुख कारण बताया गया है। अनुमान के अनुसार आलू के उत्पादन में लगभग 12% की वृद्धि हो सकती है।

बागवानी क्षेत्र में फल, सब्जियाँ, मसाले, फूल, नारियल, काजू, कोको तथा औषधीय और सुगंधित पौधे शामिल होते हैं। इस क्षेत्र का विकास किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा मजबूत करने और कृषि को पारंपरिक खाद्यान्न फसलों से आगे विविधीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में बागवानी उत्पादन के ये अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। अग्रिम अनुमान फसलों के संभावित उत्पादन का आकलन होते हैं; इन्हें अंतिम उत्पादन आँकड़े नहीं माना जाना चाहिए।

परीक्षा उपयोगिता: रिपोर्ट — Horticulture Crops Third Advance Estimates 2025-26, जारीकर्ता — शिवराज सिंह चौहान, कुल अनुमानित उत्पादन — 3,869.15 लाख टन (386.9 मिलियन टन), वर्ष 2024-25 उत्पादन — 3,707.38 लाख टन, अनुमानित वृद्धि — 4.36%, उत्पादन में अनुमानित वृद्धि — 161.77 लाख टन, प्रमुख फसल — आलू (लगभग 12% संभावित वृद्धि), संबंधित मंत्रालय — कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

3. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 44% की वृद्धि: अप्रैल–सितंबर 2026-27

17 नवंबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल से सितंबर अवधि के दौरान भारत के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (Electronic Goods) के निर्यात में 44% की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल–सितंबर 2025-26 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 22.20 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल–सितंबर 2026-27 में बढ़कर 31.97 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

इस अवधि में स्मार्टफोन निर्यात में 35.8% की वृद्धि हुई। स्मार्टफोन निर्यात 13.38 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18.17 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात 56.5% बढ़कर 13.79 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, Printed Circuit Boards (PCB), संचार उपकरण, मेमोरी उत्पाद और स्टोरेज डिवाइस जैसे उत्पाद शामिल हैं। इनके निर्यात में तेज वृद्धि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार और उत्पाद विविधीकरण को दर्शाती है।

भारत सरकार की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive—PLI) जैसी योजनाओं का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिलाना है।

परीक्षा उपयोगिता: क्षेत्र — इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, अवधि — अप्रैल–सितंबर 2026-27, कुल निर्यात — US$31.97 अरब, वृद्धि — 44%, पिछली समान अवधि का निर्यात — US$22.20 अरब, स्मार्टफोन निर्यात — US$18.17 अरब, स्मार्टफोन निर्यात वृद्धि — 35.8%, गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात — US$13.79 अरब, गैर-स्मार्टफोन निर्यात वृद्धि — 56.5%, संबंधित मंत्रालय — वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

4. LeadIT 3.0: भारत और स्वीडन ने COP31 में औद्योगिक बदलाव की नई पहल शुरू की

17 नवंबर 2026 को भारत और स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के दौरान Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) के तीसरे चरण यानी LeadIT 3.0 की शुरुआत की। यह घोषणा तुर्किये के अंताल्या में आयोजित Industry Leaders’ Roundtable के दौरान की गई।

इस पहल की शुरुआत भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में की थी। इसका उद्देश्य उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों की ओर बढ़ने में सहयोग देना है। विशेष रूप से इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है जहाँ उत्सर्जन कम करना अपेक्षाकृत कठिन होता है।

LeadIT 3.0 की अवधि 2027 से 2030 तक निर्धारित है। इसके अंतर्गत केवल साझेदारी और योजनाएँ बनाने के बजाय औद्योगिक परियोजनाओं को बड़े स्तर पर लागू करने, निवेश जुटाने और वास्तविक परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया जाएगा।

LeadIT 3.0 की तीन प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं:

  • Technology Development and Diffusion — कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों का विकास और प्रसार।
  • Capital Mobilisation and De-risking — औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना और निवेश संबंधी जोखिम कम करना।
  • Capacity Building and Policy Support — कौशल विकास, नीतिगत सहयोग और कार्यबल के परिवर्तन में सहायता।

इस अवसर पर ब्राजील LeadIT के नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। इस पहल में अब 20 देश और 33 कंपनियाँ शामिल हैं। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पहल की घोषणा की।

भारत ने इस अवसर पर यह भी रेखांकित किया कि विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा की उपलब्धता, रोजगार और आधारभूत ढाँचे के विकास के साथ कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास को आगे बढ़ाना आवश्यक है।

परीक्षा उपयोगिता: पहल — LeadIT (Leadership Group for Industry Transition), तीसरा चरण — LeadIT 3.0, शुरुआत — भारत और स्वीडन द्वारा 2019 में, LeadIT 3.0 की अवधि — 2027–2030, घोषणा स्थल — COP31, अंताल्या, तुर्किये, नया सदस्य देश — ब्राजील, सदस्यता — 20 देश और 33 कंपनियाँ, भारतीय मंत्री — भूपेंद्र यादव, प्रमुख क्षेत्र — इस्पात, सीमेंट और परिवहन।

5. JAIMEX 2026: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास

17 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS Sahyadri भारत और जापान के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास JAIMEX 2026 में शामिल हुआ। यह अभ्यास 13 और 14 नवंबर 2026 को आयोजित किया गया था।

इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS Sahyadri ने जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स (Japan Maritime Self-Defense Force—JMSDF) के जहाज JS Ise के साथ भाग लिया।

अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने सामरिक युद्धाभ्यास (Tactical Manoeuvres), संचार अभ्यास (Communication Drills) और क्रॉस-डेक लैंडिंग (Cross-Deck Landings) जैसी गतिविधियाँ कीं। इन गतिविधियों का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन समन्वय और Interoperability को मजबूत करना था।

भारत और जापान के बीच समुद्री सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक-दूसरे की कार्यप्रणाली और परिचालन प्रक्रियाओं को समझने का अवसर देते हैं।

परीक्षा उपयोगिता: अभ्यास — JAIMEX 2026, भाग लेने वाले देश — भारत और जापान, भारतीय युद्धपोत — INS Sahyadri, जापानी युद्धपोत — JS Ise, जापानी नौसैनिक बल — JMSDF, आयोजन तिथि — 13–14 नवंबर 2026, प्रमुख गतिविधियाँ — Tactical Manoeuvres, Communication Drills और Cross-Deck Landings, उद्देश्य — समुद्री सहयोग और Interoperability को बढ़ाना।

6. 23वाँ भारत–आसियान शिखर सम्मेलन: मनीला में भारत की भागीदारी

17 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें भारत–आसियान शिखर सम्मेलन (23rd India–ASEAN Summit) में भाग लिया। इस सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर ने भारत को आमंत्रित किया था।

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और ASEAN के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग, शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था पर निर्भर करता है।

प्रधानमंत्री ने ASEAN Community Vision 2045 और Viksit Bharat 2047 को दोनों पक्षों की साझा आकांक्षाओं से जोड़ते हुए सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने भारत की Act East Policy को भारत–आसियान संबंधों में नई गति देने वाला महत्वपूर्ण आधार बताया।

भारत ने ASEAN देशों के साथ समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, युवा संपर्क और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव रखे।

सम्मेलन के प्रमुख प्रस्तावों और घोषणाओं में ASEAN–India Maritime Cooperation Plan, Joint Cyber Forensics Training Programme, ASEAN–India Nuclear Energy Technical Exchanges, ASEAN–India Space Hackathon तथा ASEAN देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-वीजा की पहल शामिल रही।

वर्ष 2027 भारत और ASEAN संबंधों के लिए विशेष होगा, क्योंकि इस वर्ष दोनों पक्ष अपने संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएँगे।

परीक्षा उपयोगिता: सम्मेलन — 23वाँ India–ASEAN Summit, स्थान — मनीला, फिलीपींस, भारतीय प्रधानमंत्री — नरेंद्र मोदी, फिलीपींस के राष्ट्रपति — फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर, ASEAN की 2026 अध्यक्षता का विषय — Navigating Our Future, Together, भारत की नीति — Act East Policy, 2027 — भारत–ASEAN संबंधों के 35 वर्ष और Comprehensive Strategic Partnership के 5 वर्ष, प्रमुख सहयोग — समुद्री सुरक्षा, साइबर फॉरेंसिक, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिज।

7. 21वाँ East Asia Summit: ऑनलाइन धोखाधड़ी और समुद्री सहयोग पर विशेष पहल

17 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 21वें East Asia Summit (EAS) में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन पूर्वी एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है।

प्रधानमंत्री की मनीला यात्रा के दौरान जारी परिणामों में ऑनलाइन धोखाधड़ी और उससे जुड़े अपराधों के विरुद्ध सहयोग को विशेष महत्व दिया गया। East Asia Summit के नेताओं ने ऑनलाइन स्कैम और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने पर एक वक्तव्य जारी किया।

इस दिशा में भारत ने National Forensic Sciences University में EAS Cyber Crime Conference आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य सीमा पार होने वाले साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों की जाँच में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्त Seafarers’ Safety Initiative के माध्यम से समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा, संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। भारत ने लोटल में EAS Maritime Heritage Festival और नालंदा में EAS University Conclave आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया।

इन पहलों का उद्देश्य क्षेत्रीय देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है।

परीक्षा उपयोगिता: सम्मेलन — 21वाँ East Asia Summit, स्थान — मनीला, फिलीपींस, प्रमुख विषय — क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा, ऑनलाइन अपराधों से संबंधित दस्तावेज — East Asia Summit Leaders’ Statement on Strengthening Cooperation Against Online Scams and Related Offenses, साइबर सम्मेलन का प्रस्तावित स्थल — National Forensic Sciences University, Maritime Heritage Festival — लोटल, University Conclave — नालंदा, प्रमुख पहल — Seafarers’ Safety Initiative।

8. ICMR–National Institute of Malaria Research के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ

17 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में Indian Council of Medical Research–National Institute of Malaria Research (ICMR–NIMR) के वर्षभर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मलेरिया नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में संस्थान की भूमिका की सराहना की।

National Institute of Malaria Research भारत में मलेरिया से संबंधित अनुसंधान करने वाला प्रमुख संस्थान है। यह मलेरिया परजीवियों, मच्छरों, वेक्टर नियंत्रण, कीटनाशक प्रतिरोध और समुदाय आधारित निगरानी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान करता है।

राष्ट्रपति ने बताया कि भारत ने मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की High Burden to High Impact श्रेणी से बाहर आ गया था।

उन्होंने मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में आधुनिक निदान, प्रभावी दवाओं, मच्छर नियंत्रण अभियान और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। साथ ही जलभराव रोकने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने की आवश्यकता भी बताई।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और कीटनाशकों के प्रति मच्छरों में बढ़ता प्रतिरोध मलेरिया नियंत्रण के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। इसलिए अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं और जनभागीदारी को साथ लेकर आगे बढ़ना आवश्यक है।

परीक्षा उपयोगिता: संस्थान — ICMR–National Institute of Malaria Research (ICMR–NIMR), स्वर्ण जयंती समारोह — 17 नवंबर 2026 को उद्घाटन, उद्घाटनकर्ता — राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, संबंधित संस्था — Indian Council of Medical Research (ICMR), प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र — मलेरिया परजीवी, मच्छर, वेक्टर नियंत्रण और कीटनाशक प्रतिरोध, भारत WHO की High Burden to High Impact श्रेणी से बाहर — 2024।

9. ICAR और RIS के बीच MoU: ग्लोबल साउथ में कृषि सहयोग को बढ़ावा

17 नवंबर 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research—ICAR) और Research and Information System for Developing Countries (RIS) ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों के बीच कृषि सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को मजबूत करना है।

यह साझेदारी DAKSHIN – Global South Centre of Excellence के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अंतर्गत कृषि तकनीकों को साझा करना, सफल कृषि पद्धतियों का दस्तावेजीकरण, ज्ञान का आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण जैसे कार्य किए जाएँगे।

इस समझौते के माध्यम से विकासशील देशों के बीच कृषि अनुसंधान, तकनीकी अनुभव और उपयोगी नीतिगत जानकारियों को साझा करने में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल तकनीक का हस्तांतरण नहीं, बल्कि देशों के बीच आपसी सीख और सहयोग को भी बढ़ावा देना है।

यह समझौता 17–18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के India Habitat Centre में आयोजित दो दिवसीय High-Level Policy Dialogue के दौरान किया गया। इस संवाद का आयोजन RIS–DAKSHIN ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर किया।

ग्लोबल साउथ (Global South) सामान्यतः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक विकासशील देशों के समूह को संदर्भित करता है। कृषि सहयोग के संदर्भ में इसका महत्व खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि, तकनीकी पहुँच और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने से जुड़ा है।

परीक्षा उपयोगिता: समझौता — ICAR और RIS के बीच MoU, तिथि — 17 नवंबर 2026, स्थान — नई दिल्ली, सहयोग मंच — DAKSHIN – Global South Centre of Excellence, ICAR — Indian Council of Agricultural Research, RIS — Research and Information System for Developing Countries, प्रमुख उद्देश्य — कृषि तकनीक, सर्वोत्तम पद्धतियों और ज्ञान का आदान-प्रदान, संबंधित कार्यक्रम — DAKSHIN Day 2026 और High-Level Policy Dialogue।

10. वाराणसी से मेडागास्कर को बिस्कुट का पहला निर्यात: उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उपलब्धि

17 नवंबर 2026 को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority—APEDA) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मेडागास्कर के लिए बिस्कुट की पहली निर्यात खेप को रवाना कराने में सहायता की। यह उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कृषि आधारित निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस निर्यात पहल के अंतर्गत वाराणसी स्थित Shree Tirupati Balaji Industries Private Limited द्वारा निर्मित बिस्कुट की खेप भेजी गई। इसे सड़क मार्ग से महाराष्ट्र के Nhava Sheva (JNPT) बंदरगाह तक पहुँचाया गया और वहाँ से समुद्री मार्ग द्वारा मेडागास्कर के Tamatave Port भेजा गया।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल बिस्कुट निर्यात लगभग ₹3,642 करोड़ रहा। इसी अवधि में मेडागास्कर को भारत का बिस्कुट निर्यात लगभग ₹7.60 करोड़ का था। भारत और मेडागास्कर के बीच APEDA के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का कुल व्यापार लगभग ₹990 करोड़ रहा।

APEDA, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यातकों को सहायता देना, नए बाजारों तक पहुँच विकसित करना और भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहचान मजबूत करना है।

वाराणसी से पहली बार बिस्कुट की खेप मेडागास्कर भेजे जाने से उत्तर प्रदेश के स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्रीय उत्पादकों और निर्यातकों के लिए नए व्यावसायिक अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

परीक्षा उपयोगिता: पहल — वाराणसी से मेडागास्कर को बिस्कुट का पहला निर्यात, तिथि — 17 नवंबर 2026, निर्यात सुविधा — APEDA, संबंधित मंत्रालय — वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, निर्यातक कंपनी — Shree Tirupati Balaji Industries Private Limited, निर्यात मार्ग — वाराणसी से Nhava Sheva (JNPT), फिर समुद्री मार्ग से Tamatave Port, FY 2025-26 भारत का बिस्कुट निर्यात — लगभग ₹3,642 करोड़, मेडागास्कर को बिस्कुट निर्यात — लगभग ₹7.60 करोड़।

स्रोत और आगे पढ़ें

नोट: यह Current Affairs Analysis सामग्री 18 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे IST तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। इसमें मुख्य रूप से 17 नवंबर 2026 को जारी सरकारी सूचनाओं तथा 18 नवंबर को मनाए जा रहे महत्वपूर्ण दिवस को शामिल किया गया है। जिन आँकड़ों को अग्रिम अनुमान के रूप में जारी किया गया है, उन्हें अंतिम आँकड़े न माना जाए।

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