Today's Current Affairs (12 नवम्बर 2026) in Hindi | Analysis, One-Liner, MCQ, Test/Quiz

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12 नवम्बर 2026 | हिंदी में दैनिक करेंट अफेयर्स

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आज की प्रमुख खबरें — Analysis

1. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26: राष्ट्रपति ने सम्मानित किए देश के स्वच्छ शहर

11 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। इन पुरस्कारों का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) के अंतर्गत किया जाता है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण का 10वाँ संस्करण था।

इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में 60 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। Super Swachh League श्रेणी में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा शीर्ष तीन शहर रहे। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में GVMC विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए।

इस संस्करण में स्वच्छता के मूल्यांकन का दायरा बढ़ाते हुए स्वच्छ नदी तट नगर (Swachh River Front Town), स्वच्छ तटीय नगर (Swachh Coastal Town) और स्वच्छ हिमालयी शहर (Clean Himalayan City) जैसी श्रेणियों को भी शामिल किया गया। स्वच्छ नदी तट नगर श्रेणी में रीवा, बिलासपुर और वाराणसी शीर्ष तीन स्थानों पर रहे। स्वच्छ तटीय नगर श्रेणी में पुरी, अलप्पुझा और रत्नागिरी को सम्मानित किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के पृथक्करण, सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं और नागरिक भागीदारी का मूल्यांकन करना है। इस वर्ष 350 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी रैंकिंग में 500 से अधिक स्थानों का सुधार किया।

परीक्षा उपयोगिता: पुरस्कार — Swachh Survekshan Awards 2025-26, संस्करण — 10वाँ, पुरस्कार प्रदान करने वाली — राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्थान — विज्ञान भवन, नई दिल्ली, मंत्रालय — आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, Super Swachh League के शीर्ष शहर — नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा, स्वच्छ नदी तट नगर — रीवा, बिलासपुर और वाराणसी, स्वच्छ तटीय नगर — पुरी, अलप्पुझा और रत्नागिरी।

2. स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी रखने को मंजूरी

11 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) को पाँच वर्षों के लिए, अर्थात 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में कम-से-कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत पात्र महिला, SC और ST उद्यमियों को नए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का ऋण दिया जा सकता है। यह ऋण विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियों के लिए उपलब्ध है।

ऋण परियोजना लागत के अधिकतम 85% तक हो सकता है। योजना में ऋण राशि के 85% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज का प्रावधान भी है। अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस योजना के माध्यम से 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

यह योजना समावेशी आर्थिक विकास, स्वरोजगार और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से संबंधित है।

परीक्षा उपयोगिता: योजना — Stand-Up India Scheme, शुरुआत — अप्रैल 2016, जारी रखने की मंजूरी — 31 मार्च 2031 तक, लक्ष्य — 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थी, पात्र वर्ग — महिलाएँ, SC और ST, ऋण सीमा — ₹10 लाख से अधिक से ₹1 करोड़ तक, ऋण गारंटी कवरेज — 85%, संबंधित मंत्रालय — वित्त मंत्रालय।

3. Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी

11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (Credit Guarantee Fund for Micro Units—CGFMU) को पाँच वर्षों के लिए, अर्थात 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। यह फंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana—PMMY) के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों को क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करता है।

इस व्यवस्था के तहत ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को ऋण चूक (Default) के जोखिम के विरुद्ध गारंटी कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। यह कवरेज National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

इस योजना के लिए ₹5,000 करोड़ के गारंटी कॉर्पस को मंजूरी दी गई है। CGFMU की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना और छोटे कारोबारों तक संस्थागत वित्त की पहुँच बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को व्यवसाय संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण सहायता दी जाती है। CGFMU इस ऋण व्यवस्था में ऋणदाताओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

परीक्षा उपयोगिता: फंड — Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU), संबंधित योजना — PMMY, जारी रखने की अवधि — 31 मार्च 2031 तक, स्वीकृत गारंटी कॉर्पस — ₹5,000 करोड़, शुरुआत — जनवरी 2016, गारंटी प्रदान करने वाली संस्था — NCGTC, संबंधित मंत्रालय — वित्त मंत्रालय।

4. रबी 2026-27 के लिए P&K उर्वरकों की Nutrient Based Subsidy (NBS) दरों को मंजूरी

11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी मौसम 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (Phosphatic and Potassic—P&K) उर्वरकों की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy—NBS) दरों को मंजूरी दी। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए लागू हैं।

रबी 2026-27 के लिए इस सब्सिडी पर लगभग ₹62,370.02 करोड़ की अस्थायी बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। यह राशि रबी 2025-26 के ₹37,952.29 करोड़ के बजट अनुमान से लगभग ₹24,417.73 करोड़ अधिक है।

NBS नीति का उद्देश्य फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी निर्धारित करना है। इसके अंतर्गत किसानों को उर्वरक उचित और किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। सब्सिडी दरों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

भारत में रबी मौसम के दौरान गेहूँ, चना, सरसों और अन्य शीतकालीन फसलों की खेती की जाती है। उर्वरकों की उपलब्धता और उनकी कीमतें कृषि उत्पादन लागत तथा किसानों की आय को प्रभावित करती हैं।

परीक्षा उपयोगिता: निर्णय — रबी 2026-27 के लिए NBS दरों की मंजूरी, उर्वरक — Phosphatic और Potassic (P&K), लागू अवधि — 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027, अनुमानित बजट — ₹62,370.02 करोड़, रबी 2025-26 का बजट — ₹37,952.29 करोड़, संबंधित मंत्रालय — रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय।

5. नोएडा मेट्रो की Aqua Line का ग्रेटर नोएडा तक विस्तार मंजूर

11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना की Aqua Line के विस्तार को मंजूरी दी। इस परियोजना के अंतर्गत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा।

इस विस्तारित कॉरिडोर पर पाँच एलिवेटेड स्टेशन होंगे। परियोजना के पूरा होने और चालू होने के बाद नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 71.878 किलोमीटर हो जाएगी।

इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त नोएडा सेक्टर-61 पर दिल्ली मेट्रो की Blue Line के साथ इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है। इससे यात्रियों को अलग-अलग मेट्रो कॉरिडोर के बीच आवागमन में सुविधा मिलेगी।

यह परियोजना शहरी परिवहन, यातायात दबाव कम करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

परीक्षा उपयोगिता: परियोजना — Aqua Line Metro Extension, मार्ग — नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04, लंबाई — 8.449 किमी, स्टेशन — 5, विस्तार के बाद सक्रिय मेट्रो नेटवर्क — 71.878 किमी, इंटरचेंज — नोएडा सेक्टर-61 Blue Line, संबंधित क्षेत्र — उत्तर प्रदेश।

6. Yuge Yugeen Bharat Museum: उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में बनेगा सभ्यतागत संग्रहालय

11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs—CCEA) ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक North Block और South Block परिसर में Yuge Yugeen Bharat Museum विकसित करने को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत ₹3,230 करोड़ निर्धारित की गई है।

इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत की सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक निरंतरता को एक समेकित रूप में प्रस्तुत करना है। इसमें भारत की मूर्त (Tangible) और अमूर्त (Intangible) सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक संग्रहालय तकनीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

इस परियोजना के अंतर्गत ऐतिहासिक North Block और South Block भवनों का अनुकूल पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) किया जाएगा। इन भवनों की ऐतिहासिक और स्थापत्य विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए उन्हें एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान में परिवर्तित किया जाएगा।

प्रस्तावित संग्रहालय का निर्मित क्षेत्र लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर होगा। इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीक, इमर्सिव अनुभव और दर्शकों के अनुकूल प्रदर्शन व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।

परीक्षा उपयोगिता: परियोजना — Yuge Yugeen Bharat Museum, स्थान — North Block और South Block, नई दिल्ली, स्वीकृति — 11 नवंबर 2026, अनुमानित लागत — ₹3,230 करोड़, स्वीकृति देने वाली संस्था — CCEA, प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र — लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर, संबंधित मंत्रालय — संस्कृति मंत्रालय।

7. DGFT ने Lithium-Ion Battery Black Mass के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

11 नवंबर 2026 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade—DGFT) ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास (Lithium-Ion Battery Black Mass) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की। इस निर्णय के तहत संबंधित वस्तु की निर्यात नीति को ‘Free’ से बदलकर ‘Prohibited’ कर दिया गया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू किया गया है।

Black Mass वह पाउडर जैसा पदार्थ है, जो उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों तथा बैटरी निर्माण से निकलने वाले कचरे को श्रेडिंग यानी छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं।

इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित तकनीकों में किया जाता है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य देश में उपलब्ध Black Mass को घरेलू स्तर पर रिसाइकिल और प्रोसेस करना तथा महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना है।

यह कदम राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission—NCMM) और बैटरी अपशिष्ट से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए स्वीकृत ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को भी सहयोग प्रदान करता है। इससे घरेलू रिसाइक्लिंग उद्योग, सर्कुलर इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।

परीक्षा उपयोगिता: निर्णय — Lithium-Ion Battery Black Mass के निर्यात पर प्रतिबंध, संस्था — DGFT, विभाग — वाणिज्य विभाग, नीति परिवर्तन — Free से Prohibited, प्रभाव — तत्काल, प्रमुख खनिज — लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज, संबंधित मिशन — National Critical Mineral Mission, प्रोत्साहन योजना — ₹1,500 करोड़।

8. भारतीय नौसेना और ओमान की नौसेना के बीच 15वाँ अभ्यास Naseem Al Bahr

11 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास Naseem Al Bahr (Sea Breeze) का 15वाँ संस्करण आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परिचालन समन्वय (Interoperability), पेशेवर सहयोग और पारस्परिक समझ को मजबूत करना है।

अभ्यास के हार्बर चरण में दोनों नौसेनाओं के विशेषज्ञों ने Explosive Ordnance Disposal (EOD), Mine Countermeasure Operations और Hydrography जैसे विषयों पर जानकारी तथा अनुभव साझा किए।

समुद्री चरण में भारतीय नौसेना के INS Surat और ओमान की नौसेना के पोत Al-Mu’azzar ने संयुक्त गतिविधियों में भाग लिया। इसमें Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) अभ्यास तथा Cross-Deck Operations शामिल थे।

यह अभ्यास भारत और ओमान के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ भारत की MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) परिकल्पना के अनुरूप क्षेत्रीय समुद्री साझेदारी को बढ़ावा देता है।

परीक्षा उपयोगिता: अभ्यास — Naseem Al Bahr (Sea Breeze), संस्करण — 15वाँ, देश — भारत और ओमान, भारतीय पोत — INS Surat, ओमान का पोत — Al-Mu’azzar, प्रमुख गतिविधि — VBSS और Cross-Deck Operations, MAHASAGAR — Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions।

9. Sea Vigil-26: भारत का पाँचवाँ अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास

भारतीय नौसेना के समन्वय में पाँचवाँ अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास Sea Vigil-26, 11 से 19 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की पूरी तटरेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone—EEZ) को शामिल किया गया है।

अभ्यास को दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण Coastal Defence and Security Readiness Evaluation (CDSRE) 11 से 17 नवंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा समुद्री चरण (Sea Phase) 18 और 19 नवंबर को आयोजित होगा।

इसमें सभी तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ मछुआरा समुदायों, तटीय समुदायों तथा अन्य समुद्री हितधारकों की भागीदारी भी शामिल है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा व्यवस्था, तटीय निगरानी और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की जाँच करना है।

Sea Vigil अभ्यास की परिकल्पना वर्ष 2018 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से की गई थी।

परीक्षा उपयोगिता: अभ्यास — Sea Vigil-26, संस्करण — पाँचवाँ, अवधि — 11 से 19 नवंबर 2026, समन्वयक — भारतीय नौसेना, पहला चरण — CDSRE (11-17 नवंबर), समुद्री चरण — 18-19 नवंबर, शुरुआत की परिकल्पना — 2018, उद्देश्य — तटीय एवं समुद्री सुरक्षा।

10. INS Betwa के Refit और Re-powering के लिए ₹498.58 करोड़ का अनुबंध

11 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS Betwa के Normal Refit और Re-powering के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited—CSL) के साथ ₹498.58 करोड़ का अनुबंध किया। यह अनुबंध नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।

INS Betwa भारतीय नौसेना का Brahmaputra-class frigate है। इस परियोजना के अंतर्गत पोत की मौजूदा भाप आधारित प्रणोदन प्रणाली (Steam-based Propulsion System) को डीजल इंजन आधारित प्रणोदन प्रणाली से बदला जाएगा। इसके साथ ही पोत की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियार प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

इस परियोजना में 50 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी होने की संभावना है। इससे देश में जहाज मरम्मत, रखरखाव और रक्षा विनिर्माण से जुड़े घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और Make in India की दिशा में स्वदेशी नौसैनिक रखरखाव क्षमताओं को मजबूत करने से संबंधित है।

परीक्षा उपयोगिता: युद्धपोत — INS Betwa, अनुबंध राशि — ₹498.58 करोड़, कंपनी — Cochin Shipyard Limited, श्रेणी — Brahmaputra-class frigate, प्रमुख बदलाव — Steam propulsion से Diesel-engine propulsion, MSME भागीदारी — 50 से अधिक, संबंधित मंत्रालय — रक्षा मंत्रालय।

11. Nasha Mukt Bharat Abhiyaan: छह वर्षों में 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँचा अभियान

11 नवंबर 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने Nasha Mukt Bharat Abhiyaan की छह वर्षों की उपलब्धियों से संबंधित जानकारी जारी की। इस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को देश के 272 जिलों में की गई थी। बाद में इसका विस्तार किया गया और 15 अगस्त 2023 से इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।

10 नवंबर 2026 तक इस अभियान के माध्यम से 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक जागरूकता संदेश पहुँचाए जा चुके थे। इनमें 14.33 करोड़ से अधिक युवा और 11.32 करोड़ से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में 33.57 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की गई हैं।

इस अभियान के अंतर्गत Nasha Mukti Mitr के रूप में दो लाख से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके हैं। इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नशे की रोकथाम, उपचार, परामर्श और पुनर्वास को प्रोत्साहित करना है।

यह अभियान राष्ट्रीय नशा मांग में कमी कार्ययोजना (National Action Plan for Drug Demand Reduction—NAPDDR) से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से युवाओं, परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों को नशामुक्त समाज के निर्माण में भागीदार बनाया जा रहा है।

परीक्षा उपयोगिता: अभियान — Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, शुरुआत — 15 अगस्त 2020, प्रारंभिक जिले — 272, सभी जिलों में विस्तार — 15 अगस्त 2023, पहुँच — 35.84 करोड़ से अधिक लोग, युवा — 14.33 करोड़ से अधिक, महिलाएँ — 11.32 करोड़ से अधिक, Nasha Mukti Mitr — 2 लाख से अधिक, संबंधित मंत्रालय — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

12. विश्व निमोनिया दिवस 2026: 12 नवंबर

विश्व निमोनिया दिवस (World Pneumonia Day) प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निमोनिया के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना तथा इसकी रोकथाम, समय पर पहचान और प्रभावी उपचार को प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2026 की थीम ‘A New Era of Pneumonia Control’ रखी गई है। इसका मुख्य संदेश निमोनिया की रोकथाम, निदान और उपचार में हुई प्रगति को उन लोगों तक पहुँचाना है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसमें टीकाकरण, समय पर जाँच, उचित उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया है।

निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक तीव्र श्वसन संक्रमण है। इसमें फेफड़ों की वायु थैलियों (Alveoli) में तरल या मवाद भर सकता है, जिससे साँस लेने में कठिनाई होती है। यह बीमारी विशेष रूप से पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिए गंभीर हो सकती है।

निमोनिया से बचाव के लिए टीकाकरण, पर्याप्त पोषण, स्वच्छ वायु, हाथों की स्वच्छता और समय पर चिकित्सा सहायता महत्वपूर्ण हैं।

परीक्षा उपयोगिता: दिवस — World Pneumonia Day, तिथि — 12 नवंबर, वर्ष 2026 की थीम — A New Era of Pneumonia Control, प्रमुख उद्देश्य — निमोनिया की रोकथाम और उपचार के प्रति जागरूकता, प्रभावित अंग — फेफड़े, विशेष जोखिम समूह — पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे और बुजुर्ग।

स्रोत और आगे पढ़ें

• PIB — Swachh Survekshan Awards 2025-26 के विजेता
• PIB — Stand-Up India Scheme को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी
• PIB — Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU)
• PIB — NBS Rates for Rabi 2026-27
• PIB — Aqua Line Metro Extension, Noida-Greater Noida
• PIB — Yuge Yugeen Bharat Museum
• PIB — Lithium-Ion Battery Black Mass Export Prohibition
• PIB — 15th Naseem Al Bahr Exercise
• PIB — Sea Vigil-26
• PIB — INS Betwa Refit and Re-powering Contract
• PIB — Nasha Mukt Bharat Abhiyaan at Six
• Every Breath Counts — World Pneumonia Day 2026 Theme

नोट: यह अध्ययन सामग्री 12 नवंबर 2026 के लिए तैयार की गई है। इसमें 11 नवंबर 2026 को जारी प्रमुख समाचारों तथा 12 नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिवस को शामिल किया गया है। समाचारों और आँकड़ों का चयन 12 नवंबर 2026 को सुबह 6:00 बजे IST तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया है।

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