Today's Current Affairs (05 नवम्बर 2026) in Hindi | Analysis, One-Liner, MCQ, Test/Quiz

Daily Current Affairs

05 नवम्बर 2026 | हिंदी में दैनिक करेंट अफेयर्स

UPSC | SSC | Railway | Banking | State PCS | Police Exams

Sunil Learning Point

शेयर करें

आज की प्रमुख खबरें — Analysis

1. कैबिनेट ने 92 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता के लिए ₹14,500 करोड़ की VGF योजना को मंजूरी दी

4 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Grid-Scale Energy Storage Systems के विकास के लिए ₹14,500 करोड़ की Viability Gap Funding (VGF) योजना को मंजूरी दी। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत देश में कुल 92 GWh की नई ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के अंतर्गत 60 GWh क्षमता Pumped Storage Projects (PSP), 30 GWh Battery Energy Storage Systems (BESS) और 2 GWh उभरती हुई ऊर्जा भंडारण तकनीकों के माध्यम से विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं में अनुमानित कुल निवेश लगभग ₹97,600 करोड़ है।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग, बिजली ग्रिड की स्थिरता और चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देना है। बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत Domestic Content Requirement भी निर्धारित की गई है, जिससे घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

ऊर्जा भंडारण प्रणाली उस समय अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करती है जब उत्पादन अधिक होता है और आवश्यकता के समय उसे वापस ग्रिड में उपलब्ध कराती है। इससे सौर एवं पवन ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता की समस्या को कम करने में मदद मिलती है।

परीक्षा उपयोगिता: योजना — Grid-Scale Energy Storage Systems VGF Scheme, वित्तीय सहायता — ₹14,500 करोड़, लक्ष्य — 92 GWh, Pumped Storage — 60 GWh, Battery Storage — 30 GWh, अन्य तकनीक — 2 GWh, BESS में घरेलू सामग्री की न्यूनतम शर्त — 40%।

2. लिथियम और निकेल प्रसंस्करण के लिए ₹2,814 करोड़ की Capex Support Scheme मंजूर

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ₹2,814 करोड़ की Capex Support Scheme को मंजूरी दी। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए लागू होगी। इसका उद्देश्य लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में भारत की घरेलू क्षमता विकसित करना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है।

इस योजना के तहत चार प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है—दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र और दो निकेल प्रसंस्करण संयंत्र। प्रत्येक लिथियम संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 30 हजार मीट्रिक टन तथा प्रत्येक निकेल संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 50 हजार मीट्रिक टन निर्धारित की गई है।

पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। एक लिथियम लाभार्थी के लिए अधिकतम सहायता ₹500 करोड़ और एक निकेल लाभार्थी के लिए अधिकतम ₹900 करोड़ निर्धारित की गई है। निकेल उत्पादन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में कोबाल्ट की प्राप्ति की भी संभावना है।

लिथियम, निकेल और कोबाल्ट का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरणों और विशेष इस्पात उद्योग में होता है। इसलिए घरेलू प्रसंस्करण क्षमता विकसित करना भारत की आर्थिक सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है।

परीक्षा उपयोगिता: योजना — Capex Support Scheme for Critical Mineral Processing, बजट — ₹2,814 करोड़, खनिज — लिथियम और निकेल, अवधि — 2026-27 से 2030-31, पूंजीगत सब्सिडी — 30%, लिथियम संयंत्र — 2, निकेल संयंत्र — 2।

3. VISTAR योजना को मंजूरी: भारत की सांख्यिकीय व्यवस्था को AI-Ready बनाने की पहल

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने VISTAR यानी Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research योजना को मंजूरी दी। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ₹4,371.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय व्यवस्था को आधुनिक, गतिशील, वास्तविक समय पर आधारित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इसके अंतर्गत अधिक समयबद्ध आँकड़े, विस्तृत डेटा, विभिन्न सरकारी डेटाबेस के बीच बेहतर समन्वय तथा Artificial Intelligence (AI) के अनुकूल डेटा व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

VISTAR योजना बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण, सांख्यिकीय पद्धतियों पर अनुसंधान, डिजिटल परिवर्तन और राष्ट्रीय डेटा प्रशासन (National Data Governance) को मजबूत करेगी। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सांख्यिकीय क्षमता को बढ़ाने तथा आठवीं आर्थिक जनगणना (8th Economic Census) से संबंधित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

इस योजना का क्रियान्वयन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के माध्यम से किया जाएगा। बेहतर और विश्वसनीय आँकड़े सरकार को नीतियाँ बनाने, योजनाओं का मूल्यांकन करने तथा अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति समझने में मदद करते हैं।

परीक्षा उपयोगिता: पूरा नाम — Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research, संक्षिप्त नाम — VISTAR, बजट — ₹4,371.10 करोड़, अवधि — 2026-27 से 2030-31, संबंधित मंत्रालय — MoSPI, प्रमुख उद्देश्य — AI-Ready और Real-Time Statistical System।

4. Fast Track Special Courts योजना को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012) से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए Fast Track Special Courts (FTSCs) योजना को पाँच वर्षों के लिए आगे जारी रखने की मंजूरी दी। यह विस्तार 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए है।

इस योजना के लिए कुल ₹3,788.04 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹2,353.15 करोड़ और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का हिस्सा ₹1,434.89 करोड़ होगा। केंद्र सरकार का हिस्सा निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) से वित्तपोषित किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 850 Fast Track Special Courts संचालित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक न्यायालय में एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) और छह सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बलात्कार और POCSO से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना तथा पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना है। योजना का कार्यान्वयन न्याय विभाग (Department of Justice) द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किया जाएगा।

परीक्षा उपयोगिता: योजना — Fast Track Special Courts (FTSCs), विस्तार अवधि — 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031, कुल बजट — ₹3,788.04 करोड़, लक्ष्य — 850 न्यायालय, केंद्रीय हिस्सा — निर्भया फंड, संबंधित कानून — POCSO Act, 2012।

5. अग्निवीरों के लिए नियमित सैन्य सेवा में शामिल होने का नया मार्ग स्वीकृत

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए अग्निवीरों के लिए नियमित सशस्त्र बलों में शामिल होने का एक नया मार्ग स्वीकृत किया। यह निर्णय पिछले चार वर्षों में अग्निवीरों के प्रदर्शन, कौशल, शारीरिक क्षमता और सैन्य संगठनों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के बाद लिया गया।

पहले से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी इच्छा के आधार पर दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि (Second Engagement Period) का अवसर दिया जाएगा।

इस दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि पूरी होने के बाद इन अग्निवीरों को भी उनकी सहमति और निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। अतिरिक्त सेवा अवधि में अधिक पारिश्रमिक, बेहतर सेवा निधि पैकेज (Seva Nidhi Package) और वरिष्ठता संबंधी लाभ देने का प्रावधान है।

अग्निपथ योजना जून 2022 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती करना और सेना में युवा एवं तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। नए निर्णय के बाद भी अग्निपथ योजना जारी रहेगी।

परीक्षा उपयोगिता: योजना — अग्निपथ योजना, प्रारंभ — जून 2022, पहले से निर्धारित नियमित भर्ती — 25%, शेष अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त सेवा — 2 वर्ष, संबंधित मंत्रालय — रक्षा मंत्रालय, लाभ — अधिक पारिश्रमिक, सेवा निधि और वरिष्ठता लाभ।

6. TRAI ने Network Anubhav Platform लॉन्च किया

4 नवंबर 2026 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India—TRAI) ने Network Anubhav Platform लॉन्च किया। यह एक भू-स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड (Geospatial and Analytical Dashboard) है, जो मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

इस प्लेटफॉर्म पर TRAI के MySpeed और MyCall मोबाइल ऐप से प्राप्त उपभोक्ता परीक्षण आँकड़ों के साथ TRAI द्वारा किए गए स्वतंत्र नेटवर्क ड्राइव टेस्ट (Independent Drive Test) के आँकड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं। उपभोक्ता अलग-अलग सेवा प्रदाताओं और तकनीकों के आधार पर नेटवर्क की डाउनलोड एवं अपलोड गति जैसी जानकारियाँ देख सकते हैं।

इसकी भू-स्थानिक मानचित्र सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता किसी स्थान पर नेटवर्क की उपलब्धता और गुणवत्ता से जुड़े परीक्षण परिणामों को देख सकते हैं। इसमें फिल्टर, लेजेंड, सहायक तालिकाएँ और डाउनलोड करने योग्य रिपोर्ट जैसी सुविधाएँ भी हैं।

यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता की तुलना करने में मदद करेगा। साथ ही सेवा प्रदाताओं और नियामक संस्था TRAI को नेटवर्क की कमियों की पहचान करने तथा सेवा की गुणवत्ता सुधारने में उपयोगी डेटा उपलब्ध कराएगा।

परीक्षा उपयोगिता: प्लेटफॉर्म — Network Anubhav, लॉन्च — 4 नवंबर 2026, संस्था — TRAI, डेटा स्रोत — MySpeed और MyCall ऐप तथा Independent Drive Tests, प्रकृति — Geospatial and Analytical Dashboard, उद्देश्य — मोबाइल एवं ब्रॉडबैंड नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन।

7. भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2026 में 145.07 मिलियन टन माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया

4 नवंबर 2026 को रेल मंत्रालय ने अक्टूबर 2026 के माल ढुलाई आँकड़े जारी किए। भारतीय रेलवे ने इस महीने 145.07 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जो अक्टूबर महीने के लिए अब तक का सर्वोच्च स्तर है। अक्टूबर 2025 में यह आँकड़ा 133.93 मिलियन टन था। इस प्रकार वार्षिक आधार पर माल ढुलाई में 8.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अक्टूबर 2026 में खाद्यान्न की ढुलाई में 26.3 प्रतिशत, घरेलू कोयले में 16 प्रतिशत, अन्य शेष वस्तुओं में 11 प्रतिशत और घरेलू कंटेनर ढुलाई में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति में भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर तक रेलवे की कुल माल ढुलाई 978.78 मिलियन टन रही। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के प्रदर्शन से अधिक है। माल ढुलाई में वृद्धि से रेलवे की लॉजिस्टिक्स क्षमता, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलता है।

भारतीय रेलवे देश में कोयला, खाद्यान्न, लौह अयस्क, सीमेंट और अन्य भारी वस्तुओं के परिवहन का प्रमुख साधन है। अधिक माल ढुलाई से सड़क परिवहन पर दबाव कम करने और बड़े पैमाने पर वस्तुओं की आवाजाही को अधिक कुशल बनाने में भी मदद मिलती है।

परीक्षा उपयोगिता: संस्था — भारतीय रेलवे, अक्टूबर 2026 माल ढुलाई — 145.07 मिलियन टन, अक्टूबर 2025 — 133.93 मिलियन टन, वृद्धि — 8.32%, अप्रैल-अक्टूबर 2026 — 978.78 मिलियन टन, खाद्यान्न ढुलाई वृद्धि — 26.3%।

8. Annual Survey of Industries 2024-25 के विस्तृत परिणाम जारी

4 नवंबर 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने Annual Survey of Industries (ASI) 2024-25 के विस्तृत प्रकाशन और फैक्ट्री क्षेत्र के सारांश परिणाम जारी किए। यह सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2024-25 यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि से संबंधित है।

रिपोर्ट के अनुसार, विनिर्माण कॉर्पोरेट क्षेत्र (Manufacturing Corporate Sector) के सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added—GVA) में पिछले वर्ष की तुलना में 9.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। चालू कारखानों के प्रति कारखाना शुद्ध मूल्य वर्धन (Net Value Added) में 6.59 प्रतिशत और प्रति कार्यरत व्यक्ति GVA में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2024-25 में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में संयंत्र एवं मशीनरी के सकल मूल्य में 7.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण कॉर्पोरेट क्षेत्र, जिसका कुल GVA में 89 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, में कार्यरत कारखानों की संख्या 3.45 प्रतिशत और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.57 प्रतिशत बढ़ी।

खाद्य उत्पाद, वस्त्र, आधारभूत धातु, मोटर वाहन और परिधान उद्योगों ने मिलकर देश के विनिर्माण रोजगार में 41 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया। GVA के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शीर्ष पाँच राज्य रहे।

Annual Survey of Industries भारत के पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र की औद्योगिक संरचना, उत्पादन, रोजगार, पूंजी निवेश और मूल्य वर्धन का आकलन करने वाला महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। इसके आँकड़े औद्योगिक नीति और आर्थिक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं।

परीक्षा उपयोगिता: रिपोर्ट — Annual Survey of Industries (ASI) 2024-25, जारी करने वाला मंत्रालय — MoSPI, Manufacturing Corporate Sector GVA वृद्धि — 9.28%, प्रति कारखाना Net Value Added वृद्धि — 6.59%, शीर्ष GVA राज्य — महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश।

स्रोत और आगे पढ़ें

• प्रधानमंत्री कार्यालय — 92 GWh Grid-Scale Energy Storage Systems के लिए VGF योजना
• PIB — Critical Mineral Processing के लिए ₹2,814 करोड़ की योजना
• प्रधानमंत्री कार्यालय — VISTAR योजना
• प्रधानमंत्री कार्यालय — Fast Track Special Courts योजना
• PIB — अग्निवीरों के लिए नियमित सेवा में शामिल होने का नया मार्ग
• PIB — TRAI Network Anubhav Platform
• PIB — अक्टूबर 2026 में भारतीय रेलवे की माल ढुलाई
• PIB — Annual Survey of Industries 2024-25
• PIB — सभी मंत्रालयों की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियाँ

नोट: यह अध्ययन सामग्री 5 नवंबर 2026 के लिए तैयार की गई है। इसमें 4 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक सूचनाओं और 5 नवंबर 2026 को भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे तक उपलब्ध जानकारी को शामिल किया गया है। इसके बाद जारी घोषणाओं और घटित घटनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

Sunil Learning Point

Daily Current Affairs | MCQs | Online Test

नियमित अभ्यास करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ।